पीएसी में तबादलों की बारी कब? ताकत और पहुंच के दम पर वर्षों से कुर्सियों पर कब्जा!

तीन से सात वर्ष तक एक ही कुर्सी पर जमे अधिकारियों को लेकर उठ रहे सवाल, क्या चुनाव से पहले होगी कार्रवाई?
समग्र चेतना / राहुल तिवारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों के मद्देनजर पुलिस विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी चल रही है। आईपीएस अधिकारियों से लेकर आरक्षी स्तर तक तबादलों की प्रक्रिया को लेकर पुलिस महकमे में हलचल तेज है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या शासन का ध्यान पुलिस विभाग की अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं, विशेषकर प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) की ओर भी जाएगा, जहां कई अधिकारी वर्षों से एक ही पद और स्थान पर तैनात बताए जा रहे हैं।
पीएसी की विभिन्न वाहिनियों में सेनानायक, उपसेनानायक और सहायक सेनानायक स्तर के अधिकारियों की लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनाती को लेकर चर्चाएं हैं। बताया जा रहा है कि 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली और 36वीं वाहिनी पीएसी सहित कुछ अन्य वाहिनियों में सेनानायक स्तर के अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं। वहीं, 49वीं वाहिनी सहित अन्य वाहिनियों में कुछ उपसेनानायक चार वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
इतना ही नहीं, गौतमबुद्धनगर पीएसी में सहायक सेनानायक स्तर के अधिकारियों सहित कुछ अन्य अधिकारियों की तैनाती भी लगभग सात वर्ष तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। यदि ये जानकारियां सही हैं तो निश्चित रूप से शासन के लिए इन तैनातियों की समीक्षा करना जरूरी हो जाता है।
सवाल यह है कि जब पुलिस विभाग में स्थानांतरण को लेकर व्यापक कवायद चल रही है तो पीएसी जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा इकाई में लंबे समय से जमे अधिकारियों की तैनाती की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है? क्या गृह विभाग के पास ऐसे अधिकारियों की तैनाती अवधि का पूरा विवरण है और क्या स्थानांतरण नीति सभी शाखाओं पर समान रूप से लागू की जा रही है?
महकमे में यह चर्चा भी है कि कुछ अधिकारी कथित राजनीतिक प्रभाव और रसूख के चलते लंबे समय से अपनी तैनाती बरकरार रखने में सफल हो रहे हैं। हालांकि, इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार से अपेक्षा है कि पुलिस विभाग में पारदर्शी और निष्पक्ष स्थानांतरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ पीएसी की विभिन्न वाहिनियों में लंबे समय से तैनात अधिकारियों की भी समीक्षा कराई जाए। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों और स्थानांतरण संबंधी नियमों के अनुरूप शासन ऐसे अधिकारियों पर कोई निर्णय लेता है या वर्षों से चली आ रही तैनातियां आगे भी बरकरार रहती हैं।
आखिर सवाल यही है कि तबादलों की कसौटी सभी के लिए समान होगी या पीएसी के कुछ अधिकारियों को लंबे समय तक एक ही कुर्सी पर बने रहने की छूट मिलती रहेगी?




