30 साल बाद इटवा शाखा के टेल तक पहुंचा पानी, 16 हजार किसान परिवारों को राहत
सिर्फ 1100 मीटर की बाधा बनी थी हजारों किसानों की परेशानी, सरकार ने सुलझाया भूमि विवाद
लखनऊ। सिंचाई के लिए अपनी जमीन देने के बावजूद तीन दशक तक पानी का इंतजार करने वाले सिद्धार्थनगर और बलरामपुर के सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों के लिए आखिरकार खुशहाली का रास्ता खुल गया है। उतरौला पम्प नहर प्रणाली की इटवा शाखा में लंबे समय से बाधा बने 1100 मीटर के अधूरे हिस्से का निर्माण पूरा होने से करीब 60 गांवों के 16 हजार से अधिक किसान परिवारों को राहत मिली है। इससे लगभग 11 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने लगी है।
इस समस्या की शुरुआत वर्ष 1994-95 में हुई थी, जब बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम भोजपुर में राप्ती नदी के बाएं तट पर उतरौला पम्प नहर प्रणाली का निर्माण कराया गया। इस परियोजना का उद्देश्य बलरामपुर और सिद्धार्थनगर के करीब 56,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। मुख्य नहर से निकली सोहना शाखा तो समय से तैयार हो गई, लेकिन 122.64 किलोमीटर लंबी इटवा शाखा में ग्राम सेमरी के 82 किसानों के भूमि विवाद के कारण किलोमीटर 18.300 से 19.400 के बीच निर्माण अटक गया।
महज 1.1 किलोमीटर की इस बाधा के चलते आगे की 46 किलोमीटर नहर तैयार होने के बावजूद उसमें पानी नहीं पहुंच पा रहा था। नतीजतन इटवा और खुनियांव क्षेत्र के करीब 60 गांवों के किसान सिंचाई से वंचित थे। वहीं, नहर का पानी रुकने के कारण आसपास के खेतों में जलभराव से फसलें भी प्रभावित होती थीं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शासन और प्रशासन ने इस पुराने भूमि विवाद को सुलझाने की पहल की। वर्ष 2022 में भूमि अधिग्रहण कानून के तहत धारा 11 और 19 की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की गई। लगातार प्रयासों के बाद 20 दिसंबर 2024 को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ने सिंचाई विभाग को भूमि का अधिकार पत्र उपलब्ध कराया। इसी दिन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।
सिंचाई विभाग ने महज ढाई महीने से कम समय में 6 मार्च 2025 तक 1100 मीटर के अधूरे हिस्से का निर्माण पूरा कर लिया। इसके साथ ही आगे की 46 किलोमीटर नहर का पुनरोद्धार और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कुलाबों का निर्माण भी कराया गया।
तीन दशक के इंतजार के बाद इटवा शाखा के आगे तक पानी पहुंचने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब हजारों किसान परिवारों को सिंचाई की सुविधा मिलने के साथ कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना बताती है कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति और समन्वित प्रयासों से वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान संभव है।
