नपाप अध्यक्ष राधेश्याम को हाई कोर्ट से मिली राहत

• वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारी हुए बहाल

सीतापुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल को राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने शासन के निर्णय के विरोध मंे नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार बहाल कर दिए है। मालूम हो कि बीते आठ जुलाई  नजूल भूमि का स्थाई आवंटन, अधिशाषी अधिकारी से दुर्व्यव्हार, पद का दुरुपयोग सहित अन्य मामलों में शासन ने वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार को सीज कर दिए थे।

शासन के निर्देश पर डीएम ने अध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए नगर मजिस्टेªट को नगर पालिका का प्रशासक बना दिया था। शासन के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई की थी जिसका फैसला आज सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा राधेश्याम जायसवाल के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों को बहाल कर उन को बड़ी राहत पहुंचाई। उक्त खबर मिलते ही राधेश्याम जायसवाल के सभी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। देर शाम तक कार्यकर्ता नपाप अध्यक्ष को बधाई देते रहे।

नपाप अध्यक्ष पर यह लगे थे आरोप
नगर पालिका राधेश्याम पर वर्ष 2018 में नगर पालिका अध्यक्ष निहाल चन्द से दुव्यर्वहार करना, शासन के निर्णय न मानना, नजूल भूमि को नियमविरुद्ध आवंटित करना तथा बोर्ड बैठक को रद्द करने समेत निर्माण कार्य की स्वीकृत का अधिकार स्वयं में करने के आरोप लगे थे जोकि जांच में सही पाए गए थे। जिसके बाद शासन ने जांच राज्यपाल को भेजी थी जिस पर राज्यपाल के आदेश के बाद प्रमुख सचिव को नगर पालिका अध्यक्ष के अधिकार को सीज करने के आदेश दिए थे। जिस पर बीते आठ जुलाई को अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के अधिकारी सीज कर दिए थे।

चौथी बार बहाल हुए अध्यक्ष के अधिकार
नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल वर्ष 1996 में नगर पालिका अध्यक्ष बने थे। तबसे अब तक वह चार बार नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर रह चुके है। इसके साथ ही वह चार बार विधायक भी रह चुके है। इस बार 2017 के चुनाव मंे नगर पालिका अध्यक्ष चौथी बार बने थे। इस बार के कार्यकाल में चार बार अधिकारी सीज किए गए है। जिसके विरुद्ध न्यायालय ने नगर पालिका अध्यक्ष को राहत दी। इस बार उच्चतम न्यायालय ने उन्हे फिर राहत देते हुए शासन के आदेशों को रद्द करते हुए सभी अधिकारी बहाल कर दिए है।