सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे ज़िला उद्यान अधिकारी

लखनऊ: प्रदेश में लघु, कुटीर और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार प्रयासरत हैं, जिसके लिए कई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, इन योजनाओं में से एक योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना हैं, जिसमें लाभार्थी को ३५ % अनुदान का लाभ दिया जा रहा हैं।
इस योजना के क्रियान्वयन में शासन ने सरकारी तंत्र के साथ साथ स्थानीय तकनीकी सलाहकार (डीआरपी) और प्रदेश स्तरीय उद्यम तकनीकी सलाहकार संस्थाओं (डीआरओ) को नियुक्त किया हैं, जो लाभार्थियों को आवेदन करने में सहयोग कर रहे हैं। हरदोई में ऐसे १० से अधिक DRP/DRO कार्यरत हैं, जो सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कराने में प्रयासरत हैं। ज़िला उद्यान अधिकारी ने ४३७ आवेदनों में से केवल २९७ आवेदनों को ही अग्रसरित किया हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ज़िला उद्यान अधिकारी ने DRO द्वारा अग्रसारित अधिकतर आवेदनों को रिजेक्ट किया हैं, जबकि वह सभी DRO अन्य ज़िलों में अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे विशेष सूत्र को ज़िला उद्यान कार्यालय के एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जो DRP/DRO साहब से मिल लेता हैं, सिर्फ़ उसी का आवेदन अग्रसरित किया जाता हैं, बाक़ी के आवेदनों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता हैं। खबर लिखने तक ज़िला स्तर पर ३२३ आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से २९७ आवेदनों को बैंकों को ऋण देने हेतु अग्रसरित किया हैं|