दलितों की जमीन पर डाका नहीं पड़ने देंगे-हरीश
कांग्रेसियों ने सौंपा सिटी मजिस्टेªट को ज्ञापन
सीतापुर। दलितों की जमीनों की खरीद-फरोख्त करने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला अधिकारी की अनुमति को समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। एससी-एसटी विभाग के जिलाध्यक्ष बनवारी लाल कनौजिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया।
जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 कानून बनाया था। इसके तहत एक सीमित रकबा (3.125 एकड़) से अधिक कृषि भूमि यदि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोग विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें डीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा परंतु समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा उपरोक्त कानून को निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक हरीश बाजपेई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है और कांग्रेस पार्टी ने ही सीलिंग एक्ट के तहत जमीदारों की जमीन छीन कर दलित/पिछड़ा वर्ग में वितरित कराई थी। उसके उलट वर्तमान योगी सरकार गरीबों की जमीन पर डाका डालने के लिए जमीदारी कानून को निष्क्रिय करने का प्रयास कर रही है।
शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव ने कहा कि अगर जल्दी ही इस मसले पर संज्ञान नहीं लिया गया तो जमीनी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस अवसर पर एससी-एसटी जिला अध्यक्ष बनवारीलाल कनौजिया, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, पूर्व विधायक हरीश बाजपेई, पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित, प्रवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान, मीडिया कोऑर्डिनेटर आशुतोष बाजपेई, पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष धीरेश कश्यप, जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस रवि प्रकाश दीपक, राजेंद्र निगम, रिजवान खान, सर्वेश सिंह, सूरज निर्मल आदि उपस्थित रहे।
